अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव या उनके अधिकार का हनन ना हो या सुनिश्चित करना आयोग की प्रथम प्राथमिकता : शमशेर

राची, झारखण्ड  | दिसम्बर  | 13, 2023 :: 

राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंचे एवं किसी भी स्तर पर अल्पसख्यकों के साथ भेद-भाव या उनके अधिकारों का हनन् ना हो, यह सुनिश्चित करना आयोग की प्रथम प्राथमिकता है। उक्त बातें बुधवार को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने संवाददाता सम्मेलन में अपने कार्यालय में कही। 

अल्पसंख्यकों के समुचित विकास के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई तरह की कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक, आर्थिक तौर पर मजबूती  प्रदान करना है। लेकिन जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग नहीं उठा पाते हैं । आयोग इन योजनाओं की जानकारी ऐसे तबकों तक पहुंचाने में हर तरह की प्रक्रिया अपनायेगा। साथ ही आयोग अल्पसंख्यकों के सभी सामाजिक संगठनों से भी अपील करती है कि वे आयोग से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर समाज में  सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता चलायें। राज्य सरकार अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को आत्म- निर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 106 करोड़ की राशि अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से 40ः प्रतिशत अनुदान के साथ ऋण मुहैया करा रही है, जिसमें 50 हजार से लेकर 25 लाख तक ऋण देने का प्रावधान है।

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृति योजना चलाई जा रही है, जिनमें अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक- पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, व्यवसायिक मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति योजना आदि शामिल हैं। जिसका लाभ अल्पसंख्यक छात्रों को उठाना चाहिए। अगर किसी तरह की जानकारी या बाधा उत्पन्न हो तो वे आयोग से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। राज्य में बुनकरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से विरासत योजना चलाने का फैसला लिया है। जिसके तहत बुनकरों को शेड, मशीनरी, प्रशिक्षण, अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। 

राज्य सरकार अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना चलाने जा रही है, जिसमें महिलाओं को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना हैं प्रशिक्षण अवधि में मानदेय का भी प्रावधान है। प्रशिक्षित महिलाओं के लिए अनुदान सहित ऋण मुहैया कराना है जिसे महिला आत्मनिर्भर बन सके।

अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच रही अथवा नहीं इसको लेकर आयोग जनवरी से जिलावार समीक्षा बैठक करेगी। साथ ही जनसुनवाई एवं स्थल निरीक्षण भी करेगी।