सीसीएल प्रबंधन रैयतों को शीघ्र मुआवजा एवं नौकरी दे : वैश्य मोर्चा

राची, झारखण्ड  | दिसम्बर  | 21, 2023 :: 

झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहु ने सेंट्रल कोलफील्ड्स (सीसीएल) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को पत्र लिख कर मगध प्रोजेक्ट के अंतर्गत रैयतों से अधिग्रहित भूमि के एवज में तत्काल मुआवजा एवं नौकरी देने की मांग की है। वैश्य मोर्चा अध्यक्ष महेश्वर साहु ने पत्र में लिखा है कि सीसीएल प्रबंधन ने मगध प्रोजेक्ट के लिए चतरा जिला के टंडवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम- कुंडी, देवलगड़ा सराढू में नितेश कुमार (पिता-लालमन साव), विगुल कुमार (पिता-चुन्न साव), माहेस्वरी देवी (पति-अनिल साव), अदित साव (पिता-चुन्न साव) एवं अन्य रैयतों की भूमि करीब चार वर्ष पूर्व अधिग्रहण की है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक इन रैयतों को न तो मुआवजा दिया गया है, और न ही नौकरी. इस आशय का आवेदन इन रैयतों ने 19 दिसंबर को वैश्य मोर्चा को दे कर सारी जानकारी दी है। इनका आवेदन काफी मार्मिक और दुखदायी है. लाचार, गरीब, बेरोजगारी से त्रस्त रैयतों ने तो यहां तक लिखा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं किया गया तो वे लोग आत्महत्या कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि क्या लाचारी और परेशानियों का सामना ग्रामीण रैयत कर रहे होंगे। सबसे दुख की बात तो यह है कि बिना किसी को मुआवजा और नौकरी दिये सीसीएल प्रबंधन उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर काम भी कर रही है। 20 दिसंबर 2023 को भी स्थानीय प्रबंधन काम करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कोई भी अनहोनी और टकराव संभव है, जो किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं है। 

   वैश्य मोर्चा अध्यक्ष श्री साहु ने पत्र में लिखा है कि ये रैयत ग्रामीण ओबीसी-1 के अंतर्गत आते हैं और इस राज्य एवं देश में इन्हें आरक्षण की सुविधा भी प्राप्त है। सीसीएल प्रबंध की देरी और लापरवाही से अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो सभी के लिए परेशानी आयेगी। 

   वैश्य मोर्चा अध्यक्ष श्री साहु ने आग्रह है कि 15 दिनों के भीतर इन ग्रामीण रैयतों को समुचित मुआवजा एवं नौकरी देने की व्यवस्था करें. अन्यथा बाध्य हो कर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन प्रारंभ करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही सीसीएल प्रबंधन की होगी। 

   वैश्य मोर्चा अध्यक्ष श्री साहु ने इस पत्र की कॉपी राज्यपाल (झारखंड), मुख्यमंत्री (झारखंड), डायरेक्टर टेक्निकल (सीसीएल), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (नई दिल्ली), उपायुक्त (चतरा) एवं पुलिस अधीक्षक (चतरा) को भी दिया है।