एमएसएमई पॉलिसी उत्साहित करनेवाली- किशोर मंत्री

राची, झारखण्ड  | दिसम्बर  | 14, 2023 ::

वर्षों पूर्व बंद कराये गये कनेक्शन के एवज में बकाया भुगतान हेतु भेजी जा रही नोटिसों की सूचना प्राप्ति पर आज झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के टेलिकम्यूनिकेशन उप समिति द्वारा बीएसएनएल के जीएम उमेश प्रसाद साव से मिलकर, नोटिसों को शिथिल करने की मांग की गई। अवगत कराया गया कि वर्षों पूर्व बंद किये गये कनेक्शन का पुनः बिल भुगतान करने और भुगतान में विलंब करने पर कानूनी कार्रवाई करने से संबंधित उपभोक्ताओं के पास मिल रही नोटिसों की शिकायतें हमारे संज्ञान में आ रही हैं। यह भी वास्तविकता है कि वर्षों पूर्व किये गये भुगतान की रसीद या अन्य प्रति संभालकर सुरक्षित रखना किसी भी उपभोक्ता के लिए संभव नहीं है। यह आग्रह किया गया कि मामले की समीक्षा करते हुए उपभोक्ताओं को निर्गत किये गये ऐसी सभी नोटिसों को शिथिल कराने हेतु विभागीय निर्देश दें ताकि उपभोक्ता इस परेशानी से बच सकें।

जीएम ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को स्वीकार करते हुए इस समस्या को अपने स्तर से जांच कर, शीघ्र समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। मुलाकात के दौरान चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बीएसएनएल की टेलिफोन और इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी चर्चा की। चैंबर अध्यक्ष के आग्रह पर जीएम बीएसएनएल ने जनवरी माह में चैंबर भवन में आकर, उपभोक्ताओं की अन्य समस्याओं को भी जानने की बात कही।

प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के टेलिकम्यूनिकेशन उप समिति के चेयरमेन अनिश सिंह और जसविंदर सिंह शामिल थे।

एमएसएमई पॉलिसी बेहद उत्साहित करनेवाली- किशोर मंत्री
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झारखण्ड में एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी 2023 के लागू होने संबंधित अधिसूचना जारी होने पर झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि राज्य में छोटे-छोटे उद्योग लगाने में आसानी आयेगी। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि नई पॉलिसी बेहद उत्साहित करनेवाली है। हमने अधिसूचना का अध्ययन किया है। इस पॉलिसी से युवा उद्यमियों को झारखंड में निवेश करने को बढावा मिलेगा और बडे पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। चैंबर महासचिव परेश गट्टानी ने कहा कि पॉलिसी के प्रभावी होने से राज्य में एक ओर जहां औद्योगिकीकरण को बढावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर एमएसएमई के लिए अलग से निदेशालय का गठन और सभी जिलों में एमएसएमई सेंटर खोलने से नये उद्यमियों को हरसंभव सहायता मिलेगी। डीएमसी की जिलों में स्थापना से उद्यमियों को उनके निबंधन से लेकर सिंगल विंडो क्लियरेंस तक में सहायता मिलेगी जो निश्चित ही उद्योगों के विकास में सहायक होगा। सह सचिव अमित शर्मा ने कहा कि नई एमएसएमई पॉलिसी में छूट के कई आकर्षक प्रावधान किये गए हैं जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।