एक बार फिर सूखे की चपेट में झारखण्ड, पर पिछली राहत राशि का भुगतान अबतक बाकी : बंधु तिर्की

एक बार फिर सूखे की चपेट में झारखण्ड, पर पिछली राहत राशि का भुगतान अबतक बाकी : बंधु तिर्की 

झारखण्ड के लगभग 24 लाख किसान सरकारी मदद की आस में 

रांची . पूर्व मंत्री और झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि 

झारखण्ड के 24 लाख से अधिक किसानों को पिछले वर्ष घोषित सूखा राहत की राशि अबतक नहीं मिली है और यह गंभीर चिन्ता की बात है. जबकि इस वर्ष फिर से कम वर्षा के कारण झारखण्ड का अधिकांश हिस्सा सूखे की चपेट में है और अपने भविष्य के प्रति किसान बहुत अधिक व्याकुल एवं आशंकित हैं.

श्री तिर्की ने कहा कि राज्य के कुल 33 लाख 62 हज़ार 823 से पिछले वर्ष सरकार की घोषणा के बाद राहत के लिये आवेदन किया था जिनमें से लगभग 10 लाख किसानों को ही राज्य सरकार ने साढ़े तीन हज़ार रूपये की सहायता राशि दी है और बाकी किसान मदद की आस लगाये बैठे हैं.

श्री तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार के आँकड़ों के अनुसार आवेदन करनेवाले किसानों में 17 लाख 49 हज़ार 806 वैसे हैं जिन्होंने कम बारिश के कारण बुवाई ही नहीं की जबकि 

10 लाख 259 किसानों ने फसल तो लगाई पर उनकी एक तिहाई फसल क्षतिग्रस्त हो गयी. जबकि 

6 लाख 12 हज़ार 758 वैसे भूमिहीन कृषक मज़दूर हैं जो इस आपदा से प्रभावित हुए.

उन्होंने कहा कि झारखण्ड में पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी बहुत कम वर्षा हुई है और सूखे के कारण फसलों की व्यापक क्षति अनुमान है इसलिये सरकार को अविलम्ब किसानों की पुरानी बकाया राहत राशि का भुगतान कर इस साल किसानों को राहत पहुँचाने की योजना को अंतिम रूप देना चाहिये और इसके लिये युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिये.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं क़ृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से इस समस्या के गंभीरता एवं संवेदनशीलता से समाधान की अपील करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार का यह दावा अपनी जगह पर सही हो सकता है कि उसे केन्द्र सरकार की ओर से अभी तक सूखा राहत के नाम पर कोई सहायता राशि नहीं मिली है जबकि केन्द्रीय टीम ने प्रभावित जिलों का दौरा भी किया था और झारखण्ड सरकार को 9500 करोड़ रूपये के केन्द्रीय मदद की आस है. लेकिन श्री तिर्की ने कहा कि यदि केन्द्र से अभी तक सूखा राहत के नाम पर कोई सहायता राशि नहीं मिली है तो किसानों को विकट स्थिति से निकालने का कोई रास्ता राज्य सरकार को ही निकालना चाहिये क्योंकि यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी है.

श्री तिर्की ने कहा कि पिछले साल झारखण्ड सरकार ने राज्य के पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर प्रदेश के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था. इनमें से 7 जिलों में आंशिक सुखाड़ का असर देखा गया जिनमें रांची, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले शामिल है. जबकि, खूंटी, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज जिले 

में सूखे का सर्वाधिक असर देखा  गया. श्री तिर्की ने कहा कि यह राज्य सरकार का स्वयं का आकलन है लेकिन इस स्थिति में भी 23-24 लाख किसानों को राहत राशि का न मिलना गंभीर चिन्ता की बात है जबकि पुनः फसल की बुवाई का समय आ गया है और किसान फिर से कम वर्षा के कारण सूखे की त्रासदी के प्रति आशंकित हैं.